श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने श्रमिक संगठनको माग

काठमाडौ । ‘नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन’ ले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेटमा समेटन माग गरेको छ । काठमाडौको रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड यूनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष ‘प्रेम बहादुर कार्की’ ले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यूनियनको धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो । नेपालको संविधान २०७२को भाग ३ धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा श्रमिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ, तर सरकारले त्यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ ।
उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले वाचन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा अन्य क्षेत्रमा श्रम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिमा बेवास्ता गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२÷८३को बजेट विनियोजन भइसकेपछि श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण हुँदा सरकारी,अर्धसरकारी ,निजी क्षेत्रलाई बजेटमा नसमेटेको अबस्थामा पछि लागू गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ। श्रम ऐन २०७४को दफा १०६ मा प्रत्यक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण भई नयाँ आर्थिक वर्ष लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ बजेट विनियोजन भई राजपत्रमा प्रकाशित पारिश्रमिक कार्यान्वयन नहुँदा मजदुरहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।’
मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनको लागि बजेटमा व्यवस्था नगरेर सरकारी श्रमिक र आउटसोर्सका श्रमिक तथा संस्थान, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेको ट्रेड यूनियनको बुझाई छ । सरकारी स्तरका तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब २६ हजार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा आधार भूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महंगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय तोकेको थियो । त्यो पनि निजी र राज्यका अन्य निकायका रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको र श्रम शोषणमा उद्दत रहेको जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
सरकारलाई सचेत गराउने उदेश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मजदुरका वास्तविक भोगाई समेत प्रष्ट पार्ने काम गरिएको छ । अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्ति मार्फत थप्दै ‘सरकारको नियामक निकायबाट उचित अनुगमन र कार्बाही प्रकृया अगाडी बढन नसकेको र श्रमिकलाई कानुनी र सामाजिक न्यायको लागि ’ मर या गरझ को अबस्थामा पुर्याएको छ । साथै थुप्रै श्रमिकहरु रोजगारीको निम्ति विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य भनिएता पनि धेरै कार्यालयले सो कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकलाई रोक लगाएको तितो यथार्थ जगजाहेर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।’
‘सामाजिक सुरक्षा कोषझमा सरकारले आफ्नो कर्मचारीको माग कार्यान्वयन नगराए निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिन नसकिने बताइएको छ । सत्र हजार ३ सयले जीवन निर्वाह गर्न नसकिने भएकोले मानवताको नाताले पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरि श्रमको सम्मान र रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको थियो । सरकार, सरकारी कर्मचारी र उद्योगीको मात्रै नभई श्रमिक तथा मजदुरको पनि अभिभाबक रहेको यूनियनको ठम्याइ रहेको छ ।
श्रम मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ३१ हजार हुनु पर्ने भनी बोलिएको कुरा कार्यान्वयन गराउन आम श्रमिकहरुले माग गरेका छन् । श्रमिकहरुको माग र आबाजलाई बेवास्ता गरि सरकारले एकलौटी कदम चालेको खण्डमा मजदुरले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेहीता सरकार स्वंयमले लिनु पर्ने विज्ञप्ति मार्फत अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुनिता थापा महासचिव दिपक पौडेल र सचिव दिनेश घिमिरे अतिथि रहेको कार्यक्रममा सुरक्षा र आउटसोर्सका क्षेत्रमा काम गर्ने १ सय ५० भन्दा बढि श्रमिकहरुको उपस्थिति थियो । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका महासचिव बेद प्रसाद हुमागाँईले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।